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आगरा, 01 फरवरी। 2023-24 के आम बजट के ऐलान के बाद एक ओर पूरा मध्य वर्ग आयकर में भारी छूट प्रसन्न है पर महंगाई से राहत नहीं महसूस कर रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार यानी 1 फरवरी को बजट पेश किया। इस बार के टैक्स में हर एक सेक्टर को बैलेंस करनी की कोशिश की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे अमृतकाल का पहला बजट बताया है। पीएम मोदी ने इसे विकसित भारत की नींव को मजबूत करने वाला बजट बताया है। वहीं विपक्ष ने इसे चुनावी और निल बटे सन्नाटा बजट बताया है। इस बार के बजट में सबसे बड़ी राहत मिडिल क्लास को मिली है। नए टैक्स सिस्टम में अब 7 लाख सालाना इनकम वालों को कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। वहीं टैक्स स्लैब में भी बदलाव देखने को मिला है। साथ ही सरकार ने किसान, गरीब वर्ग के लिए कई पहल की हैं। इसके अलावा इकोनॉमी के लिए कैपेक्स से जुड़ा ऐलान खासा अहम रहा है। सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कैपेक्स टारगेट 33 फीसदी बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये कर दिया है, जो पिछले वित्त वर्ष के लिए 7.5 लाख करोड़ रुपये था।
अब जानते हैं आगरा के लोग इस बारे में क्या कहते हैं
बजट में सभी वर्गों को राहत प्रदान की गई है। जरूरी वस्तुओं को सस्ता किया गया है। इलेक्ट्रोनिक वाहन सस्ते होने से इन वाहनों की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा। एलईडी टीवी भी सस्ता किया गया है, जिससे गरीबों के घरों तक इनकी पहुंच संभव हो सकेगी।
- गिर्राज कुमार अग्रवाल, जिलाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल आगरासोने-चांदी की मूल्य बढ़ने से महिलाओं कोे निराशा हुई है। महिलाओं को भी राहत दी जानी चाहिए थी। वैसे बजट सभी के अनुकूल है। सिगरेट के दाम बढ़ने से इसे पीने वाले हतोत्साहित होंगे।
- किशोर बुद्धरानी, उद्योग व्यापार मंडल, आगरा।
केंद्र सरकार ने आयकर की सीमा को बढ़ाकर सात लाख रुपए किया है, इससे छोटे व्यापारियों और नौकरीपेशा लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। आम तौर पर बजट स्वागत योग्य है। महिलाओं के लिए जो सम्मान बचत पत्र योजना की घोषणा की गई है। उसका हम स्वागत करते है। आजकल महिलाएं स्टार्टअप में भी सफल हो रही है। स्टार्टअप के लिए भी बजट में कई प्रावधान किए गए है।
- मेघराज दियालानी, मीडिया प्रभारी, उद्योग व्यापार मंडल एवं लुहार गली व्यापारी
बजट में आय कर सीमा को 5 से 7 लाख रुपये करना एक अच्छा कदम है। इसका प्रभाव प्रमुख क्षेत्रों पर भी पड़ेगा, जिससे महीने भर की आय को व्यवस्थित करने में भी परिवार को सहूलियत होगी। सरकार ने आयकर की सीमा तो बढ़ा दी है, लेकिन बचत और होम लोन पर मिलने वाली आयकर सुविधा को समाप्त कर दिया है। ये थोड़ा निराशाजनक है।
रोहित आयलानी, समाजसेवी
हमारा देश कृषि प्रधान है। कृषि में नए प्रयोग और तकनीक को बढ़ावा देने के प्रयास सरकार कर रही है। एमएसएमई सेक्टर के लिए भी बजट फायदेमंद साबित होगा। तीन करोड़ रुपये के टर्नओवर के उद्योगों को ऑडिट कराने की बाध्यता खत्म कर दी गई है। नेशनल लाइब्रेरी की शुरुआत की घोषणा अच्छी है। इससे बेहतर शिक्षा मिल सकेगी।
»दीपक शर्मा
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