नॉन ब्रांडेड आटे और चावल पर जीएसटी बढ़ाने का विरोध

-उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल जिला आगरा ने वित्तमंत्री के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपा

न्यूज़ स्ट्रोक

आगरा, 14 जुलाई। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल जिला इकाई आगरा ने नॉन ब्रांडेड खाद्य सामग्री (आटा, चावल आदि) पर लगाए गए पांच प्रतिशत जीएसटी के विरोध में केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के नाम एक ज्ञापन गुुरुवार को प्रशासन को सौंपा। 

उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल आगरा के जिलाध्यक्ष गिर्राज कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल कलक्ट्रेट पहुंचा। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने नॉन ब्रांडेड खाद्य सामग्री (चावल, आटा आदि) पर जो पांच प्रतिशत कर लगाया है, हम उसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते। यह बिल्कुल भी जायज नहीं है। अपनी बात वित्तमंत्री तक पहुंचाने के लिए हमने एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से दिया है। जिलाधिकारी की गैरमौजूदगी ने प्रतिनिधिमंडल ने अपर जिलाधिकारी (प्रोटोकॉल) हिमांशु गौतम को ज्ञापन सौंपा। 

ज्ञापन में व्यापारी नेताओं ने कहा है कि वित्तमंत्री ने जीएसटी कमेटी की बैठक में नॉन ब्राण्डेड चावल, आटा व अन्य खाद्यान्न पर प्रतिशत प्रतिशत टैक्स लगाने का निर्णय लिया है, हम समस्त गल्ला व्यापारी इसका विरोध करते हैं। गल्ला व्यापार कोरोना संकट के बाद वैसे भी मरणावस्था में है। टैक्स लगने से व्यापारी पूरी तरह से चौपट हो जायेगा तथा व्यापारी भुखमरी की हालात में पहुंच जायेगा।

 हम लोकप्रिय सरकार से आग्रह करते हैं कि गल्ले, चावल व आटे पर टैक्स लगाने के निर्णय को तत्काल वापिस लेकर जनता को राहत प्रदान करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकारें तो जनता को मुफ्त में राशन दे रहे हैं तो फिर आम जनता के राशन पर टैक्स लगाने का औचित्य क्या है। ज्ञापन देने वालों में प्रदेशमंत्री राजकुमार गुरनानी, मंडल अध्यक्ष निर्मल जैन, महामंत्री दीपक शर्मा, कोषाध्यक्ष डीसी मित्तल, उपाध्यक्ष किशोर बुधवानी, मीडिया प्रभारी मेघराज दयलानी, युवा प्रदेशमंत्री स्वदेश अग्रवाल, युवा जिलाध्यक्ष सुनील जैन, जिलामंत्री सुलेमान, राजेंद्र सिंह, संत कुमार मंगल आदि  मौजूद रहे।