यूपी के क्रिकेटर्स के साथ
अब बीसीसीआई करे न्याय
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| अशोक बाम्बी |
भारत में क्रिकेट एक धर्म का रूप ले चुका है। यहां इसके करोड़ों चाहने वाले हैं। वहीं लाखों करोड़ों युवा इसमें अपना भविष्य देखते हैं। आईपीएल ने तो जैसे युवकों में एक नई जागृति पैदा कर दी है। आज हर युवा क्रिकेटर इसमें खेलने के सपने देखता है क्योंकि उसे इसमें अपने भविष्य की दिवाली नजर आती है।
उत्तर प्रदेश के लाखों बच्चे भी इसमें अपना उज्जवल भविष्य देखते हैं, और क्यों न देखें। आखिर उन्हें भी इस खेल के जरिए अपना नाम व पैसे कमाने का अधिकार है। हालांकि दुख इस बात का है कि चंद खिलाड़ियों के अलावा बाकी को निराशा हाथ लगती है। इसका मुख्य कारण है उनका प्रदेश की टीम में चयन न होना और खेलने का अवसर न मिलना। यूपी में टैलेंट की कमी नहीं है लेकिन इसके बावजूद किसी भी आयु वर्ग की टीम में अच्छे-अच्छे खिलाड़ियों को खेलने का मौका नहीं मिल पाता। दरअसल 25 करोड़ की जनसंख्या वाले प्रदेश में, जहां हजारों खिलाड़ी चयन प्रक्रिया में भाग लेते हैं वहां चाह कर भी ज्यादा खिलाड़ियों को मौका दिया जाना संभव नहीं। आखिर कुछ सीमाएं हैं। केवल 15-16 खिलाड़ी ही एक टीम के लिए चुने जा सकते हैं।
प्रदेश के खिलाड़ियों के प्रति यह घोर अन्याय है। आखिर यह कहां का न्याय है कि 25 करोड़ जनसंख्या वाले प्रदेश से एक टीम का खेलना और 10 लाख वाले प्रदेश व शहर से भी एक टीम का खेलना। यह हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों के प्रति सरासर बेईमानी है। गौरतलब है कि चंडीगढ़, पुडुचेरी, पूर्व उत्तर के पांच राज्यों को बीसीसीआई ने पूर्ण मान्यता दी है, जिसके फलस्वरूप वहां के खिलाड़ियों को बोर्ड के मैचों मे खूब खेलने का मौका मिल रहा है। पहले चंडीगढ़ के खिलाड़ी हरियाणा या पंजाब से ही खेलते थे, अब उनकी अपनी टीम है।
अब समय आ गया है कि उत्तर प्रदेश से भी कम से कम चार टीम बननी चाहिए जिससे यहां के भी खिलाड़ियों को बोर्ड के मैचों मे खेलने का मौका मिल सके। महाराष्ट्र, गुजरात जहां की जनसंख्या क्रमशः 13 करोड़ व 8 करोड़ हैं, तीन-तीन टीमें खेलती हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव क्यों? उत्तर प्रदेश से भी चार टीमों को खेलना चाहिए। प्रदेश से जब चार टीमें खेलेंगी तभी खिलाड़ियों को न्याय मिल पायेगा।
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